BNSS 2023: Chapter XIV: Section 207

(1) When a Magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction (whether within or outside India) an offence which cannot, under the provisions of sections 197 to 205 (both inclusive), or any other law for the time being in force, be inquired into or tried within such jurisdiction but is under some law for the time being in force triable in India, such Magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner hereinbefore provided to appear before him, and send such person to the Magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or, if such offence is not punishable with death or imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the Magistrate acting under this section, take a bond with or without sureties for his appearance before the Magistrate having such jurisdiction.
(2) When there are more Magistrates than one having such jurisdiction and the Magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the Magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the High Court.

Hindi Translation

(1) जब प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी व्यक्ति ने ऐसे अधिकार क्षेत्र के बाहर (चाहे भारत के भीतर या बाहर) कोई ऐसा अपराध किया है जो धारा 197 से 205 के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता है। (दोनों सम्मिलित), या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून की ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन भारत में उस समय लागू कुछ कानून के तहत विचारणीय है, ऐसे मजिस्ट्रेट अपराध की जांच इस तरह कर सकते हैं जैसे कि उसने किया हो। ऐसे स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध किया गया है और ऐसे व्यक्ति को इसके पहले प्रदान किए गए तरीके से उसके सामने पेश होने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच करने या मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, या, यदि ऐसा अपराध मौत या कारावास से दंडनीय नहीं है जीवन और ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, ऐसे क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए जमानत के साथ या बिना जमानत के बांड ले सकता है।
(2) जब इस तरह के अधिकार क्षेत्र वाले एक से अधिक मजिस्ट्रेट हों और इस धारा के तहत कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट खुद को संतुष्ट नहीं कर पाता है कि उस मजिस्ट्रेट के पास या जिसके सामने ऐसे व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए या उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तो मामले की रिपोर्ट की जाएगी हाईकोर्ट के आदेश.