BNSS 2023: Chapter XIII: Section 175

. (1) Any officer in charge of a police station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XIV: Provided that considering the nature and gravity of the offence, the Superintendent of Police may either himself investigate or require the Deputy Superintendent of Police to investigate the offence. (2) No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. (3) Any Judicial Magistrate empowered under section 210 may, after considering the application made under clause (b) of sub-section (4) of section 173 and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above-mentioned. (4) Any Judicial Magistrate empowered under section 210, may upon receiving a complaint against a public servant arising in course of the discharge of his official duties, take cognizance, subject to— (a) receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him; and (b) after consideration of the assertions made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged.

Hindi Translation

(1) किसी पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को प्रावधानों के तहत जांच करने या मुकदमा चलाने की शक्ति होगी। अध्याय XIV का: बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक या तो स्वयं जांच कर सकता है या पुलिस उपाधीक्षक से अपराध की जांच करने की अपेक्षा कर सकता है। (2) ऐसे किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को इस धारा के तहत अधिकार नहीं था। (3) धारा 210 के तहत सशक्त कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के खंड (बी) के तहत किए गए आवेदन और पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, उपरोक्त के अनुसार ऐसी जांच का आदेश दे सकता है- उल्लिखित। (4) धारा 210 के तहत सशक्त कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर, संज्ञान ले सकता है, बशर्ते- (ए) घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त हो। अपने से वरिष्ठ अधिकारी से; और (बी) उस स्थिति के बारे में लोक सेवक द्वारा दिए गए दावे पर विचार करने के बाद जिसके कारण यह कथित घटना हुई।