BNSS 2023: Chapter II: Section 9
(1) In every district there shall be established as many Courts of Judicial Magistrates of the first class and of the second class, and at such places, as the State Government may, after consultation with the High Court, by notification, specify: Provided that the State Government may, after consultation with the High Court, establish, for any local area, one or more Special Courts of Judicial Magistrates of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such Special Court is established, no other Court of Magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such Special Court of Judicial Magistrate has been established.
(2) The presiding officers of such Courts shall be appointed by the High Court.
(3) The High Court may, whenever it appears to it to be expedient or necessary, confer the powers of a Judicial Magistrate of the first class or of the second class on any member of the Judicial Service of the State, functioning as a Judge in a Civil Court.
Hindi Translation
(1) प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, और ऐसे स्थानों पर, जितने राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा कर सकती है , निर्दिष्ट करें: बशर्ते कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की एक या अधिक विशेष अदालतें स्थापित कर सकती है। मामले, और जहां ऐसा कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है, स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय के पास किसी भी मामले या मामलों के वर्ग की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसके परीक्षण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।
(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।
(3) उच्च न्यायालय, जब भी यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। एक सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में।